पर्सा निकुञ्जका कारण विस्थापित वनकरियालाई जग्गा दिने भन्दै सरकारले दशकौंअघि मकवानपुर ल्याए पनि उनीहरूले अझै लालपुर्जा पाएका छैनन्। भूमिहीन र भूस्वामित्वको विषय हरेक राजनीतिक दल र अधिकारकर्मीको अजेन्डा बनिरहन्छ। तर, वर्षौंदेखिको यो समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। भनिन्छ, नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई नागरिकता र भूस्वामित्वले स्थापना गरेको हुन्छ। यस बाहेक भूमिलाई मानव अधिकार र नागरिक अधिकारका रूपमा पनि हेरिन्छ। मानवशास्त्रीहरू भूमिलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत मात्र नभएर सामाजिक संस्कार, पहिचान, सांस्कृतिक धरोहर र राज्यसँगको शक्ति-सम्बन्धका रूपमा लिन सुझाउँछन्। भूमि व्यक्ति, समाज वा समुदायको आत्मसम्मानको विषय पनि हो। नेपालमा भूमिहीनको आँकडा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दलितहरूको छ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति छन्। विशेष गरी सीमान्तीकृत आदिवासीहरू जो कुनै वेला भूमिको मालिक रहे पनि राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आफ्नो थातथलोबाट छिन्नभिन्न भई यो स्थितिमा आइपुगेका हुन्। तिनैमध्ये पर्छ, वनकरिया समुदाय। मकवानपुरको हेटौंडाबाट करीब १८ किमि पश्चिम, मुसेधापमा ट्वांग्रा खोलाको बायाँपट्टि जङ्गलछेउ गुजुमुज्ज पर...