वनकरियालाई भूमि कहिले?

पर्सा निकुञ्जका कारण विस्थापित वनकरियालाई जग्गा दिने भन्दै सरकारले दशकौंअघि मकवानपुर ल्याए पनि उनीहरूले अझै लालपुर्जा पाएका छैनन्।

भूमिहीन र भूस्वामित्वको विषय हरेक राजनीतिक दल र अधिकारकर्मीको अजेन्डा बनिरहन्छ। तर, वर्षौंदेखिको यो समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। भनिन्छ, नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई नागरिकता र भूस्वामित्वले स्थापना गरेको हुन्छ। यस बाहेक भूमिलाई मानव अधिकार र नागरिक अधिकारका रूपमा पनि हेरिन्छ।

मानवशास्त्रीहरू भूमिलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत मात्र नभएर सामाजिक संस्कार, पहिचान, सांस्कृतिक धरोहर र राज्यसँगको शक्ति-सम्बन्धका रूपमा लिन सुझाउँछन्। भूमि व्यक्ति, समाज वा समुदायको आत्मसम्मानको विषय पनि हो।

नेपालमा भूमिहीनको आँकडा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दलितहरूको छ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति छन्। विशेष गरी सीमान्तीकृत आदिवासीहरू जो कुनै वेला भूमिको मालिक रहे पनि राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आफ्नो थातथलोबाट छिन्नभिन्न भई यो स्थितिमा आइपुगेका हुन्। तिनैमध्ये पर्छ, वनकरिया समुदाय।

मकवानपुरको हेटौंडाबाट करीब १८ किमि पश्चिम, मुसेधापमा ट्वांग्रा खोलाको बायाँपट्टि जङ्गलछेउ गुजुमुज्ज परेको बस्ती छ। बस्तीमा सबैजसो छाप्रा टीनले छाइएका छन्। मनहरी गाउँपालिका-४ मा पर्ने मुसेधाप गाउँमा करीब ३० घरधुरी छन्। तिनमा २४ घर वनकरियाका, तीन घर तामाङका र तीन घर चेपाङका हुन्। उक्त बस्तीमा न स्कूल छ न त स्वास्थ्य चौकी। बिजुली र खानेपानी पनि बल्लतल्ल आएका रहेछन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले ५९ जातिलाई उन्नत, सुविधा वञ्चित, सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख गरी पाँच समूहमा विभाजन गरेको छ। जसमध्ये वनकरियालाई लोपोन्मुख समूहमा राखिएको छ। सदियौंदेखि मकवानपुर र पर्साका जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूलाई २०५६ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको सहयोगमा हाँडीखोलाको ट्वांग्रे डाँडामा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो। 

मुसेधाप गाउँमा करीब ३० घरधुरी छन्। तिनमा २४ घर वनकरियाका, तीन घर तामाङका र तीन घर चेपाङका छन्। यो बस्तीमा न स्कूल छ न त स्वास्थ्य चौकी।

वनकरियाहरूको थातथलोबाट विस्थापनको इतिहास पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापनासँग जोडिन्छ। पर्साको जङ्गलबाट ट्वांग्रे डाँडामा ल्याइएका उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा सहितको भूमि दिनुपर्नेमा मकवानपुर वन कार्यालयले २०६३ चैत ९ गते नौ हेक्टर जग्गा २० वर्षका लागि कबुलियतनामामा उपलब्ध गराएको थियो। २०५६ सालका हिसाबले २० वर्षे अवधि सकिएपछि अर्को २० वर्ष थपिए पनि आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा उनीहरू असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्।

लालपुर्जाको आस

गत फागुन ३० गते मुसेधाप पुगेको मैले त्यहाँ केही दिन बिताएँ। ट्वांग्रे खोला आसपास दुई ठाउँमा वनकरियाको बस्ती छरिएको छ। ट्वांग्रे डाँडामा असहज भएपछि उनीहरू तल झरेका हुन्। त्यहाँ वनकरिया विकास समितिकी अध्यक्ष सन्तमाया वनकरियाको घरमा बसेर गाउँ डुल्दै गर्दा खेतमा काम गरिरहेका सुरेश वनकरियासँग गफ भयो। उमेरले ४० पुगेका उनी केही वर्ष काठमाडौंमा गलैंचा उद्योगमा काम गरेर गाउँ फर्किएका रहेछन्।  सुरेशका अनुसार, उनीहरू ट्वांग्रे डाँडाबाट २० वर्षअघि तल झरेका हुन्।

“त्यहाँ पानीको समस्या थियो र खेत पनि थिएन। यहाँ कबुलियती वनमा बसेका छौं,” उनले भने, “खै कहिले यो जग्गा नम्बरी हुने हो। लालपुर्जा पाए सजिलो हुन्थ्यो।” 

समिति अध्यक्ष सन्तमायाका अनुसार, उनीहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष थालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। ट्वांग्रे डाँडा आएको केही वर्षपछि कबुलियती वनमा भाडामा बसेका उनीहरू भूमिहीनकै हैसियतमा छन्। “पुर्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण कार्यालय जस्ता धेरै ठाउँमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग धायौं,” उनले सुनाइन्, “तर अधिकारीहरूले निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै वन मन्त्रालय र वन विभाग काठमाडौंमा जान सल्लाह दिए।” उनीहरू नेपाल आदिवासी महिला महासंघका प्रतिनिधि सहित काठमाडौं पनि धाए। धेरै सरकारी कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाए।

‘अहिले त शरणार्थी जस्तै भएका छौं। हामीसँग न जङ्गल छ न त जग्गाको प्रमाणपत्र, हामी गरीब र कम जनसङ्ख्या भएकाले राज्यले हाम्रा कुरा नसुनेको होला।’

“कहिले कता, कहिले कता धाएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर, अहिले पनि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन,”  सन्तमायाका पति कृष्णबहादुरले भने, “यो हामी विरुद्ध राज्यको लापरवाही हो। आखिर हामी पनि यही देशका नागरिक हौं।” 

खासमा सरकारले वनबाट बस्तीमा ल्याएपछि नै जग्गाको सङ्घर्ष शुरू भएको हो। वनमा हुँदासम्म उनीहरूलाई पुर्जा चाहिन्छ भन्ने नै लागेन, किनकि त्यहाँ जता बस्न पनि स्वतन्त्र थिए। तर निकुञ्ज बनेपछि उनीहरू खेदिए। “अहिले त शरणार्थी जस्तै भएका छौं। हामीसँग न जङ्गल छ न त जग्गाको प्रमाणपत्र,” सन्तमाया भन्छिन्, “हामी गरीब र कम जनसङ्ख्या भएकाले राज्यले हाम्रा कुरा नसुनेको होला।”

अर्की स्थानीय ६५ वर्षीया ठूलीमाया वनकरियाले पहिले जङ्गलमा बस्ने गरेको आफ्नो समुदायलाई छेउका अरू गाउँलेले वनकरे भन्न थालेको र कालान्तरमा समुदायको नामै वनकरिया भएको सुनाइन्। “हामीलाई आफ्नो पहिचानप्रति गर्व छ,” उनले भनिन्, “अब सरकारले हामी बसेको जग्गालाई नम्बरी बनाइदिनुपर्छ।”

स्थानीयका समस्या बुझ्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि मुसेधाप पुगेका रहेछन् कुनै वेला। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बस्तीमा एक रात बिताउन लागेको सुन्दा उनीहरू दङ्ग परे। पहिले प्रहरी आएर तयारी गरे, सेनाको टोलीले केराका खम्बा गाडेर प्रवेशद्वार बनायो। गाउँदेखि राप्ती नदीको किनारसम्म गाडीको लाम लाग्यो।

“केही बेरपछि एक जनाले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंकोमा आउँदै हुनुहुन्छ, वास दिनुपर्‍यो भने,” सोमलाल वनकरियाले सुनाए, “मैले स्वागत-सत्कार पुर्‍याउन नसक्ने बताउँदा तपाईंहरूसँग जे छ त्यही दिंदा हुन्छ भने।” त्यसपछि सोमलालले गाउँकै युवकहरू बोलाएर चार-पाँच वटा कुखुरा खोज्न अह्राए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई केराको पातमा स्थानीय कुखुरा, मकैको ढिंडो र तरुल खुवाए।

तीन दशकयता विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि वनकरियाले भूमि पाएनन्। अन्य भूमिहीन र वनकरियाहरूको समस्या केही फरक प्रकृतिको छ। त्यसैले उनीहरू भूमिहीन आन्दोलनमा पनि समेटिएनन्।

“भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले तत्काल गर्न सकिने कुरा माग्न भन्नुभयो। हामीले राप्ती नदीमा पुल र जग्गाको धनीपुर्जा माग्यौं,” सोमलालले भने, “राप्तीमा पुल बने पनि जग्गाको धनीपुर्जा अझै पाएनौं।”

२०७४ सालमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि मुसेधाप पुगेर भूमि दिलाउने आश्वासन दिएका थिए। “उहाँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित आएर मनहरी गाउँपालिकाको कुनै ठाउँमा स्थायी बसोबास गराउने वाचा गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पूर्ण सेवा सहितको घर, विद्यालय, खेल मैदान, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा पनि हुने बताउनुभयो,” धोबे वनकरियाले सम्झिए, “तर तीन वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि सरकारबाट कुनै सङ्केत आएन।”

पर्साको जङ्गल वनकरियाले सदियौंदेखि उपभोग गर्दै आएको साम्प्रदायिक भूमि थियो जसले उनीहरूलाई बाँच्न खाना र बस्न न्यानो काख दियो। तर, उक्त वनलाई २०४० सालमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटिएपछि उनीहरूको बसाइमा पनि बन्देज लाग्यो। उनीहरूसँग एक पटक पनि परामर्श नगरी थातथलोबाट उठाइयो।

तीन दशकयता विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि वनकरियाले भूमि पाएनन्। अन्य भूमिहीन र वनकरियाहरूको समस्या केही फरक प्रकृतिको छ। त्यसैले उनीहरू भूमिहीन आन्दोलनमा पनि समेटिएनन्। न्यून जनसङ्ख्या भएका कारण राजनीतिक दलले पनि खासै प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको बुझाइ छ। भूमि मार्फत वनकरियाहरूले नागरिक हुनुको आत्मसम्मान चाहेका छन्।

यसले नागरिकलाई आफ्नो देश र समाजप्रतिको कर्तव्यबोध पनि गराउँछ। उनीहरूलाई पर्साबाट भूमि पुर्जा दिने आश्वासन दिएरै ल्याइएको हो। यस्तोमा राज्यले इमानदारी देखाउँदै अहिले भोगचलन गरिरहेको कबुलियती भूमि स्थायी रूपमा दिनु उपयुक्त समाधान हुन सक्छ।

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/128131